रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदन में कोल इंडिया पर राज्य सरकार के बकाया को लेकर कहा कि कोल इंडिया पर सरकार का लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये बकाया है। लेकिन अभी तक सरकार को बकाया में केंद्र सरकार से केवल 300 करोड़ ही मिले हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान गैर संकल्प के दौरान भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के पूछे एक सवाल के बाद आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और पूरा सदन अगर सहयोग करे, तो बकाया रुपये नहीं मिलने पर सरकार राज्य में चल रही सभी केंद्रीय कोल उपकरण का काम बंद करा देगी। विधायक ढुल्लू महतो के उठाए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। विधायक ने कहा था कि धनबाद जिला में खनन के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद कई विस्थापित परिवारों को अभी तक नियोजित नहीं किया गया है। इसके कारण रैयतों में भारी असंतोष है। ऐसे परिवारों को जल्द न्याय दिलाने का काम किया जाए.
उन्होंने कहा कि तेतुलमुडी, भूरीडीह और 27 अन्य मौजा के सैकड़ों परिवारों को आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। जबकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा सभी विस्थापित के साथ न्याय करने के लिए प्रत्येक जिला में उपायुक्त के माध्यम से समस्या का शीघ्र निराकरण का आदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि रैयतों का हक मारने वाले भारत सरकार के उपक्रम हैं। यह उपक्रम स्थापित होने के बाद रैयतों के साथ-साथ सरकार को भी परेशान करते हैं
