दिल्ली नगर निगम (MCD) में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाउस टैक्स को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे राजधानी के हजारों मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से लाखों लोग लाभान्वित होंगे, जो लंबे समय से पुराने बकाया हाउस टैक्स के कारण परेशान थे।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत
सोमवार को AAP मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य पार्टी नेताओं ने घोषणा की कि जो निवासी वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उनके सभी पुराने बकाया टैक्स पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी हाउस टैक्स में भारी छूट दी जाएगी।
किन-किन को मिलेगा फायदा?
- 100 गज से छोटे मकान: पूरा हाउस टैक्स माफ किया जाएगा।
- 100 से 500 गज तक के मकान: हाउस टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
- रिहायशी मकानों में चल रही दुकानें एवं व्यावसायिक संपत्तियां: इनके लिए भी विशेष छूट दी जाएगी।
- 1300 से अधिक हाउसिंग अपार्टमेंट्स: इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले निवासियों को हाउस टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, बशर्ते वे समय पर टैक्स जमा करें।
पुराने बकाया टैक्स से राहत
दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खींची ने कहा कि यह फैसला आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल दिल्ली के नागरिकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि एमसीडी की आय भी बढ़ाएगा। AAP नेता दुर्गेश पाठक ने भी कहा कि इस फैसले से वर्षों पुराने हाउस टैक्स विवाद खत्म होंगे और दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
संजय सिंह का पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए 21 मिलियन डॉलर (लगभग 175 करोड़ रुपये) दिए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी ने इस फंडिंग का खुलासा चुनाव आयोग के सामने किया? अगर नहीं, तो क्या चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
क्या कहती है बीजेपी?
AAP ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) विदेशी फंडिंग से चुनाव लड़ रही है, जिससे भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सिंह ने मांग की कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।
दिल्ली के मकान मालिकों के लिए ऐतिहासिक कदम
AAP सरकार का यह फैसला दिल्ली के लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। इससे न सिर्फ हाउस टैक्स का बोझ कम होगा, बल्कि दिल्ली में रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स से जुड़ी परेशानियां भी खत्म होंगी। यह कदम आम जनता को राहत देने और एमसीडी के वित्तीय सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
