मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीवीसी, केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ों रुपये का बकाया जैसे अहम मसलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग की टीम के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है, जो राज्य की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी हैं।
डीवीसी का बकाया आरबीआई द्वारा काटने का मुद्दा उठेगा
बैठक के दौरान डीवीसी के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर बात होगी। राज्य कैबिनेट के फैसले के तहत त्रिपक्षीय समझौते से सरकार ने खुद को बाहर कर लिया इसके बावजूद डीवीसी का बकाया सरकार के आरबीआई खाते से काटा गया है। अब अब 2100 करोड़ रुपये का नया बकाया चुकाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते के तहत ही नोटिस दिया गया है। नीति आयोग के छह अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे।
कोल इंडिया पर राज्य का डेढ़ लाख करोड़ बकाया
इस दौरान राज्य सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड पर डेढ़ लाख करोड़ बकाया का मसला उठेगा और झारखंड को वाशरी की बजाये खनन स्थान से निकलने वाले कोयले पर रॉयल्टी मिलने की भी बात होगी। साथ ही महिला बाल विकास मंत्रालय से झारखंड के लिए पूरक पोषाहार के लिए मंजूर 312 करोड़ रुपये जारी कराने, नमामि गंगे योजना को झारखंड में विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर भी बातें होंगी।
पलामू सिंचाई परियोजना और नॉर्थ कोयल का मसला
बैठक के अन्य बिंदुओं में धनबाद और रामगढ़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीएसटी कंपनसेशन, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये, 631 करोड़ की पलामू सिंचाई परियोजना में केन्द्रीय मदद बढ़ाने और उत्तरी कोयला योजना में इंटेक वेल बनाने की स्वीकृति का भी मसला रहेगा। राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू करने और वीजीएस गैप कम करने का विषय पर भी चर्चा होगी।
राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावा संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। राज्य को एक करोड़ कोविड वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराने और निजी अस्पतालों का कोटा 25 प्रतिशत से कम करने की मांग भी रखी जाएगी।
