Thursday 21st of November 2024 10:27:01 PM
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हेमन्त सरकार ने नमाज के लिए खोला दरवाजा, मंदिर का पट है बंद

संथाल प्रवास के दूसरे दिन गोड्डा पहुंचने पर दीपक प्रकाश का स्वागत करते कार्यकर्ता
संथाल प्रवास के दूसरे दिन गोड्डा पहुंचने पर दीपक प्रकाश का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता

हेमन्त सरकार के तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमन्त सरकार ने साजिशन एक तरफ मंदिर में पूजा पर रोक लगा रखी है दूसरी ओर एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए
विधानसभा भवन में नमाज अदा करने हेतु कक्ष आवंटित कर तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ पार्टी आंदोलन और भी तेज करेगी। सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र की मंदिर है जिसे हेमन्त सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति कर अपमानित किया है।

सभी जिला मुख्यालयों पर सीएम और विधानसभाध्यक्ष का पुतला दहन

हेमन्त सरकार के तुष्टिकरण राजनीति के खिलाफ 27 सांगठनिक जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहें। रांची महानगर में हरमू चौक पर रांची महानगर अध्यक्ष केके गुप्ता के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। जिसमे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।

विधानसभा को तुष्टीकरण का केन्द्र नहीं बनने देंगे- आदित्य साहू

राजधानी रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेते आदित्य साहू
राजधानी रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेते आदित्य साहू

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने हेमन्त सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमन्त सरकार लगातार बहुसंख्यक समाज पर हमले बोल रही है और वोट बैंक की राजनीति में मर्यादा भुलाकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हेमन्त सरकार के फैसले से जनता में गुस्सा है। इस फैसले को यथाशिघ्र वापस ले अन्यथा झारखंड की जनता सड़कों पर उतरने को विवश होगी।
उन्होंने कहा कि विधानसभा राज्य की सर्वोच्च पंचायत है, लोकतंत्र का मंदिर है जिसे हेमंत सरकार तुष्टिकरण का केंद्र बना रही है। अपनी विफलताओं को छिपाने केलिये हेमंत सरकार तुष्टिकरण से भरे निर्णय लगातार ले रही है। यह फैसला पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक निर्णय है।

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