हेमन्त सरकार ने कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर लगी रोक अब हटा दी है। झारखण्ड सरकार जल्द ही अपने ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दोबारा देना शुरु करेगी । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है । मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कारण जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गयी थी ।
केन्द्र सरकार के फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी मांग रहे थे महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाकर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है । इसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी भी महंगाई भत्ता देने की मांग करने लगे थे । हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए ही इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है । ज्ञात हो कि सरकारी कर्मियों की हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है , लेकिन पिछले दो सालों से यह वृद्धि रुकी हुई थी ।
DA एरियर नहीं मिलेगा
पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर 30 जून, 2021 तक रोक लगा दी थी. जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी 18 महीने का DA और DR नहीं मिला. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इन 18 महीनों का एरियर (जनवरी 2020 से जून 2021) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा. बल्कि 1 जुलाई से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता प्रभावी होगा.
