एचईसी के रिवाइवल के लिये नये सिरे से प्रयास करेगी झारखंड सरकार- हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री से जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर ने मुलाकात की
मुख्यमंत्री से जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर ने मुलाकात की

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में राज्य सरकार द्वारा एचईसी के रिवाइवल के लिए नए सिरे से प्रयास करने की घोषणा की है. उन्होंने सदन में कहा कि यह सही है कि एचईसी राज्य के लिए गौरवशाली प्रतिष्ठान है. जिस तरह से हम अपने शहीदों को याद करते हैं यह उसी तरह की संस्थान है. इस देश को खड़ा करने में एचईसी की अहम भूमिका है. इस प्रतिष्ठान के रिवाइवल के लिए सरकार लगातार अपनी क्षमता के अनुरूप विचार-विमर्श करती है. विधायक सरयू राय का सुझाव सराहनीय है. भारत सरकार का रवैया ऐसे उद्योगों के प्रति अच्छा नहीं है.

हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण पर उतारू है. रेलवे, हवाई अड्डों को निजी हाथों में दिया जा रहा है. मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड के एयरपोर्ट भी भाड़े पर जा रहा है. भारत सरकार से रिवाइवल की उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि रांची के होटल अशोक को अपने अधीन लेने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पैसा भी दे दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद वह खुद आकर होटल की चाबी झारखंड को सौप देंगे. लेकिन आजतक नहीं हुआ. एचईसी के नेहरू पार्क की स्थिति काफी खराब थी. राज्य सरकार ने उसका सौंदर्यीकरण कराया.

दरअसल विधायक सरयू राय ने ये मामला उठाया था. विधायक सरयू राय ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार से एचईसी की एकीकृत अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण क्षमता को देखते हुए इसे सामरिक एवम आण्विक महत्व का औद्योगिक उपक्रम घोषित करने एवं इसकी मूल्यवान परिसंपत्तियों के आलोक में इसके रिवाइवल के लिए केंद्र सरकार पर दवाब बनाने की मांग की थी.

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