रांचीः हेमंत सरकार ने झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं । इसके लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस कड़ी में राज्य सरकार ने रांची में कार्यरत ऊर्जा विभाग के अफसरों के लिए ईईएसएल कंपनी से 36 इलेक्ट्रिक वाहन अनुबंध पर लिया है ।
ईईएसएल कंपनी अगले दो माह में रांची के टोल नाकों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाएगी । वहीं आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर उपभोक्ता को सब्सिडी के साथ टैक्स में छूट दी जा रही है ।
उर्जा विभाग 36 इलेक्ट्रिक कारों का कर रहा उपयोग
देश भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । इसके लिए केंद्र सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना था । इसके अलावा राज्य सरकारें भी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं । इस कड़ी में झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने कार्यालय के उपयोग के लिए लगभग 36 इलेक्ट्रिक की गाड़ियां ईईएसएल कंपनी के माध्यम से एमओयू के तहत लिया है । ये गाड़ियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की ओर से कार्यालय के कामों में उपयोग में लाई जा रहीं हैं । ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता एमपी यादव का कहना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ।
यहां लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
रांची शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुविधाजनक हो, इसके लिए ईईएसएल रांची के आठ टोल नाकों पर जल्द ही चार्जिंग स्टेशन लगाएगी । इसके लिए उसे जगह आवंटित हो गई है । इलेक्ट्रिक वाहनों की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) के अधिकारी राकेश कुमार झा ने बताया कि धीरे-धीरे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसके संचालन का खर्च कम है ।
राकेश झा ने कहा कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन का संचालन सुविधाजनक हो, इसके लिए कंपनी दो माह में शहर के आठ टोल नाकों पर दो माह में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगा देगी । इसके अलावा हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर में सर्वे कर लिया गया है। जल्द ही यहां भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी ।