चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए सीएम ले सकते है और समय, दाखिल करेंगे टाइम पेटीशन

रांची: रिपरेसेनटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट के धारा 9ए के तहत सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए नोटिस का जवाब 10 मई तक मांगा गया है. हालांकि इस नोटिस का जवाब देने के लिए सीएम ने और समय मांग सकते है. अपने माता के इलाज को लेकर सीएम का पूरा ध्यान अभी हैदराबाद में लगा हुआ है.

सीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग से समय लेने की तैयारी चल रही है. इसके लिए आयोग के समक्ष टाइम पीटिशन डाला जा सकता है. सीएम सोरेन अपने वकील के माध्यम से टाइम पीटिशन भेज कर समय लेंगे. दूसरी ओर जवाब देने की भी तैयारी चल रही है. इधर चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आयोग का फैसला क्या होता है.

झामुमो द्वारा इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है. बताया जा रहा है कि पार्टी ने 1956 से लेकर 2006 और फिर 2020 के मामले का अध्ययन कराया है. इन सभी आदेशों के कागजात जुटा लिये गये हैं. जवाब में इन सब आदेशों का रिफरेंस दिया जायेगा. पार्टी का मानना है कि 9(ए) में माइनिंग लीज नहीं आता है. वजह है कि फरवरी में ही स्टोन माइंस को सरेंडर कर दिया गया था. अनगड़ा खदान से कभी उत्खनन ही नहीं हुआ है तो इसमें लाभ का मामला कैसे बनता है. हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को दिये गये शपथ पत्र में भी इस खदान का जिक्र है. चूंकि यह खदान पहले से ही हेमंत सोरेन के नाम से था.

 

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