रांची: केंद्र और राज्य सरकार के बीच बकाया क राशि को लेकर तूतू-मैंमैं जारी है. डिवीसी और एनटीपीसी को 1690 करोड़ का भुगतान करने के बाद कोयला कंपनियों के पास अपने बकाये के भुगतान को लेकर राज्य सरकार सख्त रवैया अपना रही है. सीएम हेमंत सोरेन लगातार रूप से केंद्र सरकार से बकाये के भुगतान की मांग कर रहे है. सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य का 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये की बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करे. नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि “यदि केंद्र सरकार से बकाया झारखंड को मिल जायेगा, तो हम 50 रुपये प्रति यूनिट भी बिजली खरीद कर बिजली संकट दूर कर सकते हैं.”
साथ ही सीएम ने झारखंड की विपक्षी पार्टियों पर भी करारा हमला बोला. सीएम ने कहा कि झारखंड में कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम तेजी से चल रहे हैं, पर यह सब विपक्ष को नहीं दिख रहा है. विपक्ष के पास कोई काम नहीं है. यही कारण है कि अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने विपक्ष के सभी हमले का समय आने पर सरकार की ओर से करारा जवाब दिए जाने की बात कही है.