भू-रैयतो को जल्द दिलवाया जाएगा 35 वर्षों से बकाया रेंट, मुआवजा एवं अधिकार-अंबा प्रसाद

गिद्दी के मूल रैयतो से मिली बड़कागांव विधायक
गिद्दी के मूल रैयतो से मिली बड़कागांव विधायक

गिद्दी (रामगढ़) : गिद्दी में 3 एकड़ 6 डिसमिल खतियानी रैयती जमीन जिसका सीसीएल द्वारा 35 वर्षों से बगैर मुआवजा अथवा रेंट भुगतान किए इस्तेमाल किया जा रहा है| संबंधित भू रैयतो ने सीसीएल से 35 वर्षों का बकाया रेंट भुगतान, उचित मुआवजा एवम अन्य अधिकार को दिलवाने हेतु बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से मदद मांगी|

भू रैयतो द्वारा मदद मांगने पर विधायक अंबा प्रसाद दिन सोमवार को गिद्दी पहुंची एवं ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना| मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बड़कागांव विधायक को बताया कि गिद्दी मे 3 एकड़ 6 डिसमिल खतियानी रैयती जमीन है जिसका सीसीएल द्वारा 35 वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। पहले कोयला डिपो के रूप में और अब ओबी के रूप में जमीन का उपयोग किया गया है, जिसका सत्यापन अंचल द्वारा भी किया गया है|

ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी से पिछले 35 वर्षों का रेंट भुगतान की मांग वर्षो से करते आ रहे हैं लेकिन प्रबंधन द्वारा हमेशा आश्वासन ही दिया जाता रहा है। इस जमीन का 2013 जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे भुगतान के लिए 27 जुलाई को सेक्शन 11 की कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने बताया कि अभी का वर्तमान सर्किल रेट 3 लाख 35 हजार रुपए प्रति डिसमिल है तथा भू अर्जन विभाग एवं रजिस्ट्री ऑफिस से प्रमाणित भी है परंतु सीसीएल रेट घटाकर मुआवजा देना चाहती है|

सीसीएल रेंट घटाकर मुआवजा देना चाहती है- ग्रामीण
सीसीएल रेंट घटाकर मुआवजा देना चाहती है- ग्रामीण

ग्रामीणों की बातों को गौर से सुनने के पश्चात विधायक अंबा प्रसाद ने उनकी सभी मांगों को जायज बताते हुआ कहा कि स्थानीय भू रैयतो की भूमि को बगैर मुआवजा तथा रेंट दिए सीसीएल द्वारा इस्तेमाल करना सरासर गलत है। रैयतों को उनकी भूमि का विगत 35 वर्षों का रेंट तथा भूमि के एवज में वर्तमान दर पर मुआवजा कंपनी को देना होगा। कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों के हक एवं अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा|

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