बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना, जिसमें 11 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल हुए थे, को लेकर RCB, KSCA और DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
कर्नाटक कैबिनेट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में आयोजकों और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
भगदड़ उस समय हुई थी जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पहली आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग स्टेडियम पहुंचे थे। आयोजन में कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, ना ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई थी।
जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनमें शामिल हैं:
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KSCA अध्यक्ष रघुराम भट
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पूर्व सचिव ए. शंकर
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पूर्व कोषाध्यक्ष ई. एस. जयराम
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RCSPL के उपाध्यक्ष राजेश मेनन
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DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के प्रबंध निदेशक डॉ. टी. वेंकट वर्धन
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उपाध्यक्ष सुनील माथुर
जिन पुलिस अधिकारियों पर विभागीय जांच होगी, वे हैं:
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पूर्व पुलिस आयुक्त बी. दयानंद
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एसीपी (पश्चिम) विकास कुमार विकास
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डीसीपी (सेंट्रल) शेखर टेक्कननावर
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एसीपी (कब्बन पार्क डिविजन) सी. बालकृष्ण
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इंस्पेक्टर ए. के. गिरीश
इन सभी अधिकारियों को 7 जून से निलंबित किया गया है।
रिपोर्ट में मुख्य आरोप यह है कि आयोजन अवैध था और आयोजकों ने बेंगलुरु सिटी ऑर्डर 2009 के तहत कोई लाइसेंस नहीं लिया था। आयोजकों ने सोशल मीडिया पर भारी भीड़ को आमंत्रित किया, लेकिन न तो प्रवेश नियंत्रण किया गया और न ही कोई आपातकालीन व्यवस्था की गई।
पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है — रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने आयोजन की अनुमति के बिना ही बैंडोबस्त की तैयारी कर ली थी और आयोजकों के साथ मिलीभगत की थी।
इसके अलावा:
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515 पुलिसकर्मियों में से सिर्फ 79 को प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया था।
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एम्बुलेंस 4 किलोमीटर दूर पुराने एयरपोर्ट रोड पर खड़ी थीं।
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मौके पर कोई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
कानून मंत्री एच. के. पाटिल ने कहा कि “सरकार रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू करेगी और लापरवाह अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
