दुमका: झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का केंद्र पर बकाया जल्द ही 2.36 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वित्त विभाग इसका ब्योरा तैयार कर रहा है।
केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राशि नहीं दे रही है। कोयले की रॉयल्टी के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपए पहले से बकाया था, जो अब बढ़कर 2.36 लाख करोड़ होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल-जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि भी झारखंड को नहीं मिल रही है।
झारखंड सरकार की योजनाओं का बचाव
मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनहितकारी बताते हुए कहा कि बिजली बिल माफी और मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और जरूरत पड़ी, तो वे अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे।
कोर्ट में पेशी और बयान
दीपिका पांडेय सिंह समेत छह लोगों ने दुमका एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। 2017 में महगामा में हुए एक सड़क जाम मामले में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है।
