रांची। झारखंड राज्य में खेलों का अंतराष्ट्रीय पैमाना बनाने और खेलों तथा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने तथा बढ़ावा देने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है । खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार नई कड़ी जोड़ी जा रही है. यहां हर खेल में खिलाड़ी कैसे आगे आएं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि वे राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और देश का नाम रौशन कर सकें. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खिलाड़िय़ों को नियुक्ति पत्र और टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही ।
चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में खेल विभाग लगातार सक्रिय है. इस दिशा में राज्य गठन के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई. इसके अलावा खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जा रही है. उन्हें उनके बेहतर प्रदर्शन लिए पुरस्कृत किया जा रहा है. इसके अलावा पंचायतों में खेल मैदान, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और फुटबॉल मैदान विकसित किए जा रहे हैं.
टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सौगात देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्चरी में दीपिका कुमारी और महिला हॉकी में निक्की प्रधान तथा सलिमा टेटे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व टोक्यो ओलंपिक में कर रही हैं. ये खिलाड़ी जब टोक्यो से वापस लौटेंगी तो इन्हें सरकार द्वारा सौगात दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का मान बढ़ाएं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल इन खिलाड़ियों को सरकार आईकॉन बनाएगी, ताकि अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके.
आप बेफ्रिक होकर खेलें, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कहा कि वे यह नहीं समझे कि उनका दायित्व अब कुछ और होगा. वे पुलिस विभाग में नौकरी करेंगे, लेकिन वे पूरी तरह खेलों से ही जुड़े रहेंगे. यह तो सिर्फ खिलाड़ियों को व्यवस्था से जोड़े रखने का माध्यम है, ताकि उन्हें रोजगार की चिंता नहीं हो. मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि सीधी नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ी बेफ्रिक होकर खेलें. खेलों में आप अपना जौहर दिखाएं, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी. खेलों में खिलाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है.
