बगैर गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान किए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाया जाए-अंबा प्रसाद

विधायक अंबा प्रसाद ने दिन बुधवार को गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान वर्तमान दर पर करने हेतु विधानसभा में आवाज उठाई।

विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है तब तक एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों द्वारा अधिग्रहित की जा रही या की गई गैरमजरूआ भूमि पर जिनका काफी वर्षों से दखल कब्जा है उनकी भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाए।

यदि कंपनी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो पहले रैयती भूमि के अनुरूप मुआवजा एवं अन्य लाभ दिया जाए।

उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि राजस्व विभाग के पत्रांक-510/नि०रा०, दिनांक 24/09/2018 द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 3600972 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई बंदोबस्ती गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया है।

आगे उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक-10/ डी.एल.ए. विविध (नीति)-19/08-334/ रा. दिनांक-14/05/2019 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलकार पाए जाने वाले भू स्वामियों को सामान्य रैयतो को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।

विधायक ने प्रश्न उठाया कि उक्त सभी आदेशों का अभी तक अनुपालन न करते हुए बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों में अधिग्रहित गैर मजरूआ भूमि पर दखल कब्जा रखने वाले रैयतों को रैयती भूमि के अनुरूप मुआवजा और अन्य लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा अधिग्रहित क्षेत्र में एनओसी एवं अन्य कारणों की वजह से विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है जिस पर यथाशीघ्र संज्ञान लिया जाए।

विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न पर मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि विभागीय संकल्प के अनुसार गैरमजरूआ खास जमीन के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा किए गए स्थानीय जांच के आधार पर मुआवजा भुगतान की करवाई एनटीपीसी के द्वारा की जाती है। गैरमजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा विशेष जांच दल का गठन किया गया था जिसमें जांच दल के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने की बात कही गई है। माननीय मंत्री ने बताया कि गैरमजरूआ भूमि के भुगतान के मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है।

मंत्री जोबा मांझी के वक्तव्य पर अंबा प्रसाद ने कहा कि सीबीआई जांच को जल्द जल्द पूरा कराया जाय, और ऐसे मामले जिनका जांच से संबंध नहीं उसमें मुआवजा क्यों नही दिया जा रहा। साथ ही यदि जांच जारी है तो कंपनी द्वारा ग्रामीणों की भूमि को बगैर मुआवजा भुगतान किए अधिहरित क्यों किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाया जाय।

आगे उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सरकारी कार्य जैसे मनरेगा प्रधानमंत्री आवास समेत कई योजनाओं का लाभ ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं , कंपनी द्वारा एनओसी नहीं दिया जाता है। विधायक ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अंबा प्रसाद की मांग पर मंत्री जोबा मांझी ने यथाशीघ्र उपायुक्त को निर्देश करने की बात कही।

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