कर्नाटक की 85 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका एच. बी. करिबसम्मा, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इच्छामृत्यु (Euthanasia) को कानूनी दर्जा दिलाने के संघर्ष में बिता दिया, अब राज्य में “सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार” की पहली लाभार्थी बनने के करीब हैं।
दशकों पुराना संघर्ष और कानूनी लड़ाई
करिबसम्मा पिछले 24 वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। slipped disc, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद, उन्होंने इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया।
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया। इससे पहले, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह सर्जरी करवा सकती हैं, लेकिन करिबसम्मा ने सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
कर्नाटक में लागू हुआ ‘सम्मानजनक मृत्यु’ का अधिकार
केरल के बाद, कर्नाटक हाल ही में “सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार” को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। हालांकि, करिबसम्मा अब भी अंतिम प्रक्रियात्मक रूपरेखा के इंतजार में हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार:
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) अब कानूनी है, जिसका अर्थ है कि टर्मिनल स्टेज के मरीजों को जीवन रक्षक प्रणाली से हटाने की अनुमति दी जा सकती है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia), यानी डॉक्टर द्वारा किसी टर्मिनल मरीज को दया मृत्यु देना, अभी भी भारत में गैर-कानूनी है।
सरकार को लिखे पत्र और अकेले संघर्ष की कहानी
करिबसम्मा ने इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए नीदरलैंड तक से जानकारी जुटाई। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन उनके प्रयासों का कोई त्वरित परिणाम नहीं निकला।
उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपनी पेंशन और घर तक बेच दिया, लेकिन किसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली। इस लड़ाई के कारण उनका परिवार भी उनसे अलग हो गया।
साहित्यिक और सिनेमा में करिबसम्मा की कहानी
करिबसम्मा ने अपनी आपबीती पर ‘लास्ट बेल’ नामक पुस्तक लिखी और उन पर ‘मुक्ति’ नामक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। उनकी कहानी पर आधारित फिल्म ‘निर्गमना’ भी बनाई जानी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रोक दिया गया।
क्या मिलेगा करिबसम्मा को न्याय?
अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी करिबसम्मा अभी भी “सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार” के तहत कानूनी रूप से इच्छामृत्यु प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रही हैं। उनकी दशकों की लड़ाई ने भारत में इच्छामृत्यु की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया, लेकिन क्या उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा? यह अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
