हजारीबाग। उपायुक्त आदित्य कुमार आंनद बुधवार को मीडिया के साथ नए समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में मुखातिब हुए। उन्होंने जिले में संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त ने सिलसिलेवार ढंग से कई योजनाओं की स्थिति पर जानकारियां साझा की।
50 हजार रुपए तक का कृषि ऋण होगा माफ
उन्होंने कृषि ऋण माफी पर बात-चीत करते हुए बताया कि झारखंड किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए तक किसानों द्वारा लिया गया ऋण माफ किया जाएगा। इसमें केवल 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसान ही आएंगे। साथ ही कहा कि इसका लाभ एक परिवार का केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है। इसमें आवेदन के संबंध में बताया कि सिर्फ एक रुपए का शुल्क किसानों को देना होगा।
बजट में 2000 करोड़ रुपए का है आवंटन
उपायुक्त ने बताया कि 2020-21 के बजट में कृषि ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के छोटे व सीमांत किसानों को कर्ज माफी से लाभ मिलेगा।
बैंकों को भी होगा लाभ
उपायुक्त ने कहा कि किसानों के ऋण माफी से बैंकों को भी लाभ होगा। सरकार द्वारा बैंकों को पैसे की भुगतान हो जाने से बैंक लोन देने में अधिक सक्षम होंगे।
पोर्टल में दर्ज होंगे कर्ज का ब्यौरा
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी द्वारा तैयार पोर्टल में कृषक ऋण से संबंधित सभी डेटा होंगे। इस पोर्टल में कर्ज का पूरा ब्यौरा होगा। किसान बेनेफिशरी लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकेंगे।
पात्रता निर्धारण है कठिन चुनौती
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के पात्रता निर्धारण में थोड़ी चुनौती है। परेशानियों को देखते हुए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैसे किसान जो सरकारी नौकरी, पेंशन होल्डर्स व आयकर दाता होंगे। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
शिक्षा से जुड़े प्रश्नों पर उपायुक्त के जवाब
उज्ज्वल दुनिया से खास बातचीत में उपायुक्त को यह पूछे जाने पर कि अनुकंपा आधारित 114 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन दिए जाने की अनुशंसा जिला स्थापना समिति से अनुमोदन के बाद भी अब तक उन्हें ग्रेड-टू में क्यों नही लिस्टिंग किया गया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस संबंध में जानकारी लेकर साझा किया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति दिए जाने की समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद अब तक क्यों नही प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकी है। इस पर उन्होंने कहा कि औपबंधिक वरीयता सूची में कई आपत्तियां दर्ज होने के कारण मामले को लेकर कमिटी गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा।
पाइप लाइन योजना से जुड़े प्रश्नों पर उपायुक्त के जवाब
शहर के विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति योजना के लिए बिछाए जा रहे पाइप लाइन के लिए जगह-जगह पर रोड को खोद कर उसे उसी तरह छोड़ दिए जाने को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित कंपनी से बात की जाएगी। उसे दुरुस्त करने के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
