झारखंड सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हेमंत कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया है । इसका मतलब ये है कि रिटायर होने पर कर्मियों को मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का कुल 14 प्रतिशत एनपीएस के तहत प्राप्त होगा । यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा ।
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन व झारखंड के NPS कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 14% राशि निर्धारित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई।
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 29, 2021
राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड के खजाने पर करीब 342 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद मिलनेवाली राशि में अच्छी-खासी वृद्धि हो जायेगी ।
सरना-मसना-हड़गड़ी का होगा सॉन्दर्यीकरण
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक एवं पवित्र स्थलों सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गयी है । इसके तहत अधिकतम पांच करोड़ तक की योजना ली जा सकेगी । 25 लाख तक की ऐसी योजनाओं का काम लाभुक समितियों के जरिए कराया जायेगा । यदि किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी तो इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जायेगा ।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन
- अनिल कुमार सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाकुड़ प्रक्षेत्र, पाकुड़ वन प्रमंडल अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई। इनपर अनियमितता/अनुशासनहीनता के आरोप थे।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत स्वीकृत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए Corpus Fund के गठन की स्वीकृति दी गई।
- केंद्र प्रायोजित नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति दी गयी है. इसमें केंद्र सरकार की 60 फीसदी और राज्य की 40 फीसदी राशि रहेगी
- मनोज प्रसाद को वाणिज्यकर न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है
- झारखंड के न्यायालयों में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के तैयार प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा
