झारखंड विधानसभा द्वारा पारित सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार विचार करे । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है, जिसकी सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है। झारखण्ड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। सीएम हेमंत सोरेन नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे ।
उद्योगों की स्थापना में फारेस्ट क्लीयरेंस और जमीन बड़ी बाधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाना चाहती है। इसके लिए कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापना हेतु फारेस्ट क्लीयरेंस और अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में समतुल्य जमीन उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। केंद्र सरकार इन विषयों पर विचार करते हुए इसे लचीला बना दे तो उद्योग स्थापित करने में आसानी होगी ।
झारखंड की मजदूरी दर अन्य राज्यों से कम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखण्ड श्रमिक प्रधान राज्य है। इनके लिए रोजगार सृजन कैसे हो, इसपर विचार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा 202 रुपये बतौर मजदूरी दर अंकित किया गया है, जो देश के अन्य राज्यों से कम है।
झारखंड का शेयर 1750 करोड़ से घटाकर 1200 करोड़ रुपये किया गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा झारखण्ड को दिया जानेवाला शेयर 1750 करोड़ होता है। लेकिन इसे 1200 करोड़ कर दिया गया। इससे राज्य को करोड़ो का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
