उज्ज्वल दुनिया/ रांची । झारखंड सरकार का प्रस्तावित झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल-2020 सरकार की जनविरोधी मंशा को जाहिर करता है। यह जमीन लूट और सरकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला खतरनाक कानून साबित होगा। यह आरोप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने सोमवार को बयान जारी कर लगाया है। उन्होंने कहा कि यह बिल आदिवासी-मूलवासी जनता की जमीन को हड़पने के लिए अफसरों को खुली छूट देने वाला साबित होगा।
कानून बनाकर भ्रष्टाचारी अफसरों को बचाने का प्रयास
जदयू नेता ने सवाल उठाया है कि जब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो आपराधिक कृत्य करने वाले को गलत कानून बनाकर कैसे बचाया जा सकता है? यह चोर दरवाजे से गुनाहगारों को बचाने का कुत्सित प्रयास है, दिनदहाड़े डकैती है। जदयू इसका विरोध करता है। मुर्मू ने कहा- सुना था वर्तमान मुख्य सचिव इमानदार हैं। मगर उनके नाक के नीचे यह पहल दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया है कि नेता और अफसर अगर भ्रष्टाचारी हो जाएं तो गरीब जनता का क्या होगा?
