किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए MSP को लागत का डेढ गुना करने का फैसला लिया है । इसके साथ ही सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल फसलों की रिकॉर्ड खरीद की गई है । बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सरकार ने कई बड़े एलान किए ।
26 जनवरी की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण
राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ।गणतंत्र दिवस समारोह या लाल किला किसी सरकार का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है । जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए ।
कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सुधार जरुरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में नए कृषि कानून और उनके खिलाफ जारी आंदोलन का जिक्र किया । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्तमान में कृषि कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है । मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी ।
