कई सालों से संघर्ष कर रहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए आखिर खुशखबरी की घड़ी आ गयी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्नवर्गीय लिपिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यानी संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी अब पंचायत सचिव कहलाएंगे। परीक्षा परिणाम रोचक इसलिए कहा जायेगा कि यह परीक्षा रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में ली गयी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसका परिणाम नहीं निकल सका। अब सुप्रीम कोर्ट को निर्देश के बाद हेमंत सोरेन की सरकार में यह परीक्षा परिणाम निकला है।
बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पंचायत सचिव की इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाये थे। तब रघुवर दास की सरकार दी। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए गये थे। इसके बाद 2018 में 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा ली गयी थी। इसके बाद परीक्षा परिणाम अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिला के विवाद में फंस गया। मामला कोर्ट जा पहुंचा। लम्बे संघर्ष के बाद 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता खत्म करते हुए परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। तब जाकर 7457 उम्मीदवारों में 1542 पंचायत सचिव और 667 उम्मीदवार निम्नवर्गीय लिपिक के पद के लिए पास हुए हैं।
