MSP के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है । वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों की खेती में लगने वाली लागत से अधिक MSP किसानों को देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एपीएमसी (APMC) के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया है । सरकार ने इस बजट में कपास और APMC की खरीद पर भी जोर देने की बात कही है ।
MSP देने के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का फंड
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी किसानों को किसी फसल में आने वाली लागत पर लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर MSP प्रदान करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने MSP के लिए 75 हजार करोड़ रुपये आंवटित किए हैं. किसानों को MSP की सौगात देने के साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों की उपज की खरीद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।
कृषि infrastructure के विकास के लिए 1.72 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये की राशि आंवटित की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज खरीदने पर भी जोर देगी. सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के साथ ही देश में उत्पादकता को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देगी.
कपास और दलहन के किसानों के लिए तोहफा
आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा कर सकती है । वित्त मंत्री ने धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि धान किसानों को भुगतान करने की घोषणा की है । सरकार ने दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है । वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दलहन की खरीद में 40 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिलेगी ।
APMC मंडियों के लिए एग्री इंफ्रा फंड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एपीएमसी (APMC) मंडियों के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार एपीएमसी मंडियों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी । वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 1,000 मंडियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ एकीकृत किया जाएगा ।
