ज्ञापन सौंपा: आदिवासियों के आरक्षण की मांग की

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा शुक्रवार को जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश के आदिवासियों के आरक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा की गई कमी लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम कलेक्टर कांकेर को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने आबादी के अनुपात में आरक्षण नियम बनाते हुए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित में 32 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को दिया था।
आरक्षण के खिलाफ कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई थी जिसका 2018 तक छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार ने आरक्षण के पक्ष में मजबूती से अपना पक्ष रखा। भाजपा सरकार के रहते आदिवासियों के आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल सरकार ने उच्च न्यायालय में आदिवासियों के हित में सरकार का पक्ष नहीं रखा। इसके कारण उच्च न्यायालय ने आदिवासियों के आरक्षण को 32 प्रतिशत से घटाकर वापस 16 प्रतिशत कर दिया।
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